ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ : ਚੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ” ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।   

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ