ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਸੱਟ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕਿਆ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਜੱਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ 38 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ-ਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖਿਸਕਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗਏਜ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਰੁਖ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਸੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

 ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ