ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ 23ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ 60 ਪਿੰਡ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, 1880ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਪਿੰਡ ਕਾਸਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਸਾਲ 1986 ’ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਨੇਰ, ਮਾਣਕੀ, ਸੰਦੌੜ ਤੇ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ 1880ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।