ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲਿਆ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ, ਬੈਕਲਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ-2022 ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।