1961 ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 25 ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 7 (1) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧਾਰਾ 70-ਏ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 26 ਸੀ ਅਧੀਨ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 3 (5) ਅਤੇ 69 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 22 (1) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 55 ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।