ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਉਹ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ (ਬਜਟ) ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਸਤਾਖਰਤ ਆਰਡਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ (ਆਰਡਰਾਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧੀਵਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁਕਮਾਂ (ਅਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (2) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਪ੍ਰਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 174 (2) (ਏ) ਦੇਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ।ਭਾਵੇਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੜ੍ਹੋ) ਸਦਨ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ/ਗੱਫ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 85(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਸੈਂਸ਼ਨਾਂ)।ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।