ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਅਲੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।