Punjab
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਲਬ
ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀਈ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
