SAME SEX MARRIAGE ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਐਸਆਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।